सुप्रीम कोर्ट द्वारा कृषि कानूनों पर रोक के बाद प्रधानमंत्री वापस लेने की करें घोषणा- डाॅ. गर्ग

Last Updated on January 12, 2021 by Shiv Nath Hari

  • चार ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर हुये किसान संवाद कार्यक्रम
  • सुप्रीम कोर्ट द्वारा कृषि कानूनों पर रोक के बाद प्रधानमंत्री वापस लेने की करें घोषणा- डाॅ. गर्ग
  • पाॅच गाॅवों के लिये स्वच्छता अभियान के तहत कार्ययोजना स्वीकृत,शीघ्र शुरू होंगे कार्य
Announce the withdrawal of the Prime Minister after the Supreme Court has stopped the agricultural laws - Dr. Garg
चार ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर हुये किसान संवाद कार्यक्रम

भरतपुर, 12 जनवरी। भरतपुर विधानसभा क्षेत्र की चार ग्राम पंचायतों मुख्यालयों पर मंगलवार को किसान संवाद कार्यक्रमों का आयोजन हुआ जिनमें तकनीकी एवं संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री डाॅ. सुभाष गर्ग ने केन्द्र सरकार द्वारा कृषि पर बनाये गये तीन कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाये जाने पर खुशी व्यक्त करते हुये कहा कि प्रधानमंत्री को चाहिए कि इन कानूनों को वापस ले और चर्चा के बाद नये सिरे से अन्नदाता के हितों को ध्यान में रखकर कानून बनाऐं। किसान संवाद कार्यक्रमों की अध्यक्षता भरतपुर नगर निगम के मेयर अभिजीत कुमार ने की।
किसान संवाद कार्यक्रम धौरमुई, मौरोली कला , तुहिया एवं मुरवारा ग्राम पंचायत मुख्यालयोें पर आयोजित हुआ जहाॅ डाॅ. सुभाष गर्ग ने केन्द्र सरकार द्वारा किसानों के लिये बनाये गये तीन कानूनों से किसान हितों को होने वाले नुकसान पर विस्तार से प्रकाश डालते हुये बताया कि ये कानून पंूजीपतियों को लाभ दिलाने के लिये बनाये गये हैं इनके लागू हो जाने के बाद निश्चय ही किसान मजदूर बनकर रह जायेंगे और आर्थिक रूप से बर्बादी के कागार पर पहुॅच जायेंगे। उन्होंने बताया कि पूंजीपति से राजनैतिक दल चंदा लेने के लिये इलैक्ट्रोल बाॅण्ड योजना लेकर आई है जिसमें दी गई राशि की जानकारी सूचना के अधिकार के द्वारा भी नहीं प्राप्त की जा सकती। उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार जब 7 लाख करोड की राशि पंूजीपतियों की माफ कर सकती है तो किसानों के ऋणों की राशि को भी माफ करने में पीछे क्यों रह रही है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने तो सहकारी बैंकों से लिये गये किसानों के ऋणों को पहले ही माफ कर दिया है।


डाॅ. गर्ग ने बताया कि अब सुप्रीम कोर्ट ने किसान कानूनों पर रोक लगा दी है तो प्रधानमंत्री को आगे आकर स्वयं घोषणा करनी चाहिये कि वे इन कानूनों को वापस ले रहे हैं लेकिन केन्द्र सरकार ने अन्नदाता के इन कानूनों को प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है। उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार को चाहिये कि वे इन कानूनों को वापस लेने के बाद नया कानून बनाने के लिये किसानों से चर्चा करे और संसद व राज्यसभा में पारित करायें यदि यह भी कार्य संभव न हो सके तो विशेषज्ञों की समिति बनायें। उन्होंने बताया कि किसानों को इस बात की पूरी जानकारी है कि ये कानून लागू हो जाने के बाद उन्हें भारी आर्थिक हानि होगी इस कारण वे पिछले करीब 45 दिनों से कडकडाती ठंड व विपरीत परिस्थितियों में सडकों पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हंै जिनमें से करीब 70 लोगों की मौत भी हो चुकी है।
स्वच्छता अभियान के तहत 5 गाॅवों की कार्ययोजना स्वीकृत, शीघ्र शुरू होंगे कार्य
स्वच्छता अभियान के तहत भरतपुर विधानसभा क्षेत्र के सभी गाॅवों में गंदे पानी की निकासी एवं साफ-सफाई और निर्माण के लिये कार्ययोजना बनाई जा रही है जिनमें से गुण्डवा , इकरन , जाटोली घना , खैमरा खुर्द एवं जाटोली रथभान गाॅवांे की कार्ययोजना स्वीकृत हो गई है। इस योजना के तहत इन गाॅवों में नाली निर्माण , पोखरों की सफाई व चारदीवारी निर्माण , खरंजा निर्माण आदि कार्यों के लिये करीब 40 लाख रूपये की राशि स्वीकृत होगी अभी 10 गाॅवों की कार्ययोजना लगभग तैयार है जिन्हें भी स्वीकृति के लिये भिजवाया जा रहा है शेष गाॅवों में कार्ययोजना बनाने का कार्य प्रगति पर है।
5 करोड रूपये की लागत का बनेगा ट्रोमा सेंटर
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री डाॅ. सुभाष गर्ग ने बताया कि भरतपुर के आरबीएम चिकित्सालय में नया ट्रोमा संेटर बनाने के प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाये हैं जिस पर करीब 5 करोड रूपये व्यय होंगे। इस ट्रोमा सेंटर में सामान्य चिकित्सकों के अलावा हड्डी रोग विशेषज्ञ एवं न्यूरोसर्जन की सेवाऐं भी उपलब्ध रहेंगी ताकि दुर्घटना अथवा गंभीर रूप से पीडित रोगी को तत्काल चिकित्सा सुविधा मुहैया हो सके।
सडकों के विस्तार को दी जायेगी प्राथमिकता
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री डाॅ. सुभाष गर्ग बताया कि राज्य सरकार आगामी वित वर्ष में राज्य में सडकों के विस्तार को प्राथमिकता देगी साथ ही पुरानी सडकों के आधुनिकरण , मरम्मत व चैडाईकरण का कार्य कराया जायेगा । भरतपुर विधानसभा क्षेत्र में आगामी वित्त वर्ष में करीब 60 किलोमीटर लम्बी नवीन सडकों का निर्माण कराया जायेगा और लिंक रोड भी बनाये जायेंगे। उन्होंने बताया कि धौरमुई से जघीना , धौरमुई से नगला बघइया , धौरमुई से सैंथरा लिंक रोडों के प्रस्ताव स्वीकृति के लिये भिजवाये गये हैं। इसी प्रकार मलाह से पंजाबी नगला की सडक बनाने के लिये भी शीघ्र स्वीकृति जारी होगी। मौरोली खुर्द से मंहगाया तक की सडक का निर्माण इसी वर्ष पूरा हो जायेगा।
डाॅ. गर्ग ने मंहगाया गाॅव की बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय को आगामी शिक्षा सत्र. में माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने का विश्वास भी दिलाया । उन्होंने बताया कि तुहिया गाॅव में स्टेडियम निर्माण के लिये 24 लाख रूपये की राशि स्वीकृत हो चुकी है और शीघ्र कार्य शुरू कराया जायेगा। इसी गाॅव के विद्यालय में आगामी शिक्षा सत्र से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का परीक्षा केन्द्र स्थापित करा दिया जायेगा। उन्होंने बताया कि नगला उपटैला गाॅव में शीघ्र ही संस्कृत विद्यालय खोला जायेगा। मुरवारा गाॅव में जमीन उपलब्ध कराने के बाद खेलमैदान निर्माण का कार्य प्रारम्भ होगा और मुरवारा से कुम्हेर वाली सडक के चैडाईकरण के कार्य का भी प्रस्ताव तैयार कर लिया है।
बुधवार को 6 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर होंगे किसान संवाद कार्यक्रम
केन्द्र सरकार द्वारा किसानों के लिये बनाये गये तीन काले कानूनों से किसानों को होने वाले नुकसानों की जानकारी देने के लिये बुधवार 13 जनवरी को भरतपुर विधानसभा क्षेत्र के 6 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर किसान संवाद कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा।

किसान संवाद कार्यक्रम बुधवार को प्रातः 9.30 बजे नगला झीलरा , 10 बजे रामपुरा , 11 बजे जघीना , दोपहर 12 बजे बिलोठी , 1 बजे हथैनी एवं दोपहर बाद 2 बजे जाटोली रथभान ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर किसान संवाद कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा जिनमें तकनीकी एवं संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री तीन काले कानूनों से होने वाले नुकसानों की विस्तार से जानकारी देंगे और जनसमस्याऐं भी सुनेंगे।