आर्थिक पिछड़ा वर्ग आरक्षण में शेष रही विसंगतियों को दूर करने के संबंध में दिया ज्ञापन

Last Updated on May 21, 2022 by Swati Brijwasi

आर्थिक पिछड़ा वर्ग आरक्षण में शेष रही विसंगतियों को दूर करने के संबंध में दिया ज्ञापन

Memorandum given in relation to removing the remaining discrepancies in the Economic Backward Classes Reservation

भरतपुर, 21 मई 2022 | आज अनारक्षित वर्ग संघर्ष समिति के संरक्षक एवं पूर्व सांसद पंडित रामकिशन के निर्देशानुसार एवं अनारक्षित वर्ग संघर्ष समिति के सचिव एवं श्री ब्राह्मण सभा के पूर्व जिलाध्यक्ष कौशलेश शर्मा के नेतृत्व में आर्थिक पिछड़ा वर्ग(ईडब्ल्यूएस) आरक्षण में शेष रह रही विसंगतियों को लेकर आयुर्वेद एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉ. सुभाष गर्ग के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया ।

श्री ब्राह्मण सभा के पूर्व जिलाध्यक्ष कौशलेश शर्मा ने बताया कि ज्ञापन में सर्वप्रथम आर्थिक पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र की अवधि एक वर्ष से बढ़ाकर तीन वर्ष करने के लिए जननायक मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार को धन्यवाद दिया साथ ही शेष रही विसंगतियों को दूर करने के संबंध में ज्ञापन दिया जिसमें विवाहित महिलाओं की वार्षिक आय गणना में पिता और पति दोनों की आय जोड़ने के स्थान पर, केवल पति की आय जोड़ने, राजस्थान के मूल निवासी को, अन्य राज्यों से विवाहित होकर आई हुई विवाहित महिलाओं के ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनवाने तथा महिलाओं की उन्नति के लिए राजस्थान में महिलाओं को नौकरियों में 40% आरक्षण दिए जाने की मांग की गई |

ज्ञापन देने वाले प्रतिनिधिमंडल श्री ब्राह्मण सभा के पूर्व जिलाध्यक्ष कौशलेश शर्मा, समता आंदोलन के शहर अध्यक्ष सुनीलकुमार बंसल, विप्र फाउंडेशन के प्रांतीय सचिव बृजभूषण पाराशर, समता आंदोलन समिति के सदस्य एवं समाजसेवी अशोक शर्मा, समता आंदोलन समिति के सदस्य एवं सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य हरिप्रसाद शर्मा, समता आंदोलन समिति के सदस्य एन.डी. शास्त्री, श्री ब्राह्मण सेवा समिति के वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं कांग्रेसी नेता पंडित बनवारीलाल शर्मा, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा संगठन के पदाधिकारी प्रकाशचन्द शर्मा, समाजसेवी बृजबिहारी लाल शर्मा एवं समाजसेवी अजीत लवानियां आदि सदस्य उपस्थित रहे ।

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