Hindi News Today: संसद ने खनिज कानून (संशोधन) विधेयक, 2020 पारित किया|

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Last Updated on March 12, 2020 by Swati Brijwasi

Hindi News Today:Parliament Passes The Mineral Laws (Amendment) Bill, 2020

Hindi News Today: संसद ने खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 और कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015 में संशोधन के लिए खनिज कानून (संशोधन) विधेयक, 2020 पारित किया। राज्यसभा ने आज विधेयक पारित किया जबकि लोकसभा ने इस विधेयक को पारित कर दिया। 6 मार्च, 2020. खनिज कानून (संशोधन) विधेयक, 2020, भारतीय कोयला और खनन क्षेत्र में एक नया युग खोलेगा, विशेष रूप से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री श्री। प्रल्हाद जोशी ने कहा कि यह विधेयक देश में खनन क्षेत्र को बढ़ावा देगा और कोयला उत्पादन को बढ़ाएगा और आयात पर निर्भरता कम करेगा।

संशोधित प्रावधान यह स्पष्ट रूप से प्रदान करते हैं कि जिन कंपनियों के पास भारत में कोयला खनन का कोई पूर्व अनुभव नहीं है और / या अन्य खनिजों में खनन का अनुभव है या अन्य देशों में कोयला / लिग्नाइट ब्लॉक की नीलामी में भाग ले सकते हैं। इससे न केवल कोयला / लिग्नाइट ब्लॉक की नीलामी में भागीदारी बढ़ेगी, बल्कि कोयला क्षेत्र में एफडीआई नीति के कार्यान्वयन में भी आसानी होगी।

अब, जो कंपनियां are निर्दिष्ट अंतिम-उपयोग में नहीं लगी हैं ’अनुसूची II और III कोयला खानों की नीलामी में भी भाग ले सकती हैं। अंत उपयोग प्रतिबंध को हटाने से कोयला खदानों की नीलामी में व्यापक खपत की अनुमति होगी, जैसे कि स्वयं के उपभोग, बिक्री या किसी अन्य उद्देश्य के लिए, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।

विधेयक में कोयला / लिग्नाइट के लिए लाइसेंस-सह-खनन पट्टे (पीएल-कम-एमएल) की भी अनुमति दी जाती है, जो कोयला और लिग्नाइट ब्लॉक की उपलब्धता को बढ़ाता है, और व्यापक भौगोलिक वितरण में अलग-अलग ग्रेड के कोयला ब्लॉक आवंटन के लिए उपलब्ध होंगे।

सफल बोलीदाताओं / आवंटियों को अब अपने किसी भी संयंत्र या उसकी सहायक कंपनी या होल्डिंग कंपनी के कोयले के कोयले का उपयोग करने का अधिकार है। संशोधन इसके अलावा मामलों के साथ-साथ इसके आवंटन की समाप्ति के बाद, अगले सफल बोलीदाता या आवंटियों को कोयला खदान के आवंटन के लिए भी प्रदान करते हैं। शेड्यूल II खानों के अलावा, खानों के प्रबंधन के लिए नामित कस्टोडियन की नियुक्ति का भी प्रावधान किया गया है, जो उत्पादन में आ गए हैं और जिनके निहित / आवंटन आदेश को रद्द कर दिया गया है।

संशोधनों के साथ, पर्यावरण और वन मंजूरी के साथ-साथ अन्य मंजूरी और मंजूरी स्वचालित रूप से नए पट्टे के अनुदान की तारीख से दो साल की अवधि के लिए खनिज ब्लॉकों के नए मालिकों को हस्तांतरित हो जाएगी। यह नए मालिकों को परेशानी मुक्त खनन कार्यों के साथ जारी रखने की अनुमति देगा। अवधि के दौरान, वे दो साल की अवधि से परे नए लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं।

अब लीज अवधि की समाप्ति से पहले खानों के पट्टे की नीलामी शुरू की जा सकती है। यह राज्य सरकार को खनिज ब्लॉकों की नीलामी के लिए अग्रिम कार्रवाई करने में सक्षम बनाएगा ताकि मौजूदा पट्टे की अवधि समाप्त होने से पहले नए पट्टे धारक का फैसला किया जा सके। इससे देश में खनिजों के निर्बाध उत्पादन में मदद मिलेगी।

नए प्रावधानों में गैर-विशिष्ट टोही अनुज्ञा परमिट (एनईआरपी) धारकों को समग्र लाइसेंस या खनन पट्टे (पीएल-सह-एमएल) के लिए आवेदन करने की अनुमति देकर राष्ट्रीय हित के गहरे बैठे खनिजों और खनिजों के अन्वेषण में वृद्धि होगी। विभिन्न दोहराव और निरर्थक प्रावधान। एमएमडीआर अधिनियम और सीएमएसपी अधिनियम को आसानी से व्यापार करने के लिए छोड़ दिया गया है।

विधेयक एमएमडीआर अधिनियम 1957 और सीएमएसपी अधिनियम के संशोधन के लिए अध्यादेश की जगह लेता है जिसे 11 मई 2020 को प्रख्यापित किया गया था।