Last Updated on March 4, 2020 by Swati Brijwasi
To give unemployment allowance to eligible youth, new names are constantly being added
जयपुर, 4 मार्च। कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता राज्य मंत्री श्री अशोक ने बुधवार को विधान सभा में कहा कि मुख्यमंत्री सम्बल योजना के अन्तर्गत पात्र युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने के लिए नये नाम जोड़ने की प्रक्रिया लगातार जारी है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष 287 करोड़ रुपये की राशि बेरोजगारी भत्ते के रूप में दी गई है, जो वित्तीय वर्ष केे अन्त तक 325 करोड़ रुपये हो जाएगी। उन्होंने बताया कि अगले वित्तीय वर्ष में इस राशि को बढ़ाकर 550 करोड़ रुपये करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि सभी पात्र बेरोजगार युवाओं को बेराजगारी भत्ता देने का काम किया जायेगा।
श्री अशोक ने प्रश्नकाल के दौरान विधायकों की ओर से इस संबंध में पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए बताया कि बजट घोषणा के अनुरूप एक बार में कुल एक लाख 60 हजार शिक्षित बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिये जाने का निर्णय लिया गया था। वर्तमान में एक लाख 59 हजार 728 को यह भत्ता दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिन युवाओं को भत्ता दिया जा रहा है, उनकी आयु तय सीमा से अधिक होने पर, 2 साल पूरे होने पर, आय प्रमाण-पत्र सही समय पर ना देने पर अथवा किसी शिक्षण संस्थान में प्रवेश लेने पर उनके नाम को हटाकर नये पात्र बेरोजगारों के नाम जोड़े जाते हैं। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है।
कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता राज्य मंत्री ने बताया कि पिछली सरकार द्वारा 5 साल के दौरान एक लाख 56 हजार 791 बेरोजगारों को भत्ता दिया गया था तथा 121 करोड़ 60 लाख की राशि खर्च की गयी थी। जबकि वर्तमान सरकार द्वारा लगभग एक लाख 42 हजार 300 युवाओं को मात्र एक ही वर्ष में लाभान्वित किया जा चुका है तथा लगभग 287 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया गया है।
इससे पहले कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता राज्य मंत्री ने विधायक श्रीमती अनिता भदेल के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना के तहत प्रदेश के रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत कुल 3 लाख 17 हजार 293 स्नातक बेरोजगारों के पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन प्राप्त हुए हैं। उन्होंने जिलेवार विवरण सदन के पटल पर रखा।
उन्होंने बताया कि प्रदेश में मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना 2019 के तहत प्राप्त आवेदनों की योजनान्तर्गत निर्धारित पात्रता के आधार पर जांच करने के उपरान्त 31 दिसम्बर, 2019 तक 2 लाख 10 हजार 321 बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता हेतु पात्र माना गया। जिनका विवरण उन्होंने सदन के पटल पर रखा।
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श्री अशोक ने बताया कि ऎसे बेरोजगार युवा जो स्नातक नहीं हैं, को बेरोजगारी भत्ता दिये जाने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विभाग में विचाराधीन नहीं है। राज्य सरकार गुणावगुण व बजट की उपलब्धता के आधार पर निर्णय करती है। उन्होंने प्रदेश में रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत स्नातकोत्तर, स्नातक शिक्षित बेरोजगार तथा कुशल एवं अकुशल बेरोजगारों का जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखा।