Rajasthan Top 10 News: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत निवास पहुंचे विभिन्न प्रतिनिधिमंडल, बजट घोषणाओं के लिएजताया आभार

Last Updated on February 24, 2020 by Shiv Nath Hari

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Rajasthan Top 10 News: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत निवास पहुंचे विभिन्न प्रतिनिधिमंडल, बजट  घोषणाओं के लिएजताया आभार
Rajasthan Top 10 News: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत निवास पहुंचे विभिन्न प्रतिनिधिमंडल, बजट घोषणाओं के लिएजताया आभार

Jaipur News: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत निवास पहुंचे विभिन्न प्रतिनिधिमंडल, बजट घोषणाओं के लिएजताया आभार|

Rajasthan Top 10 News: जयपुर, 24 फरवरी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत से सोमवार प्रातः खिलाड़ियों, कॉलेज शिक्षकों, हौम्योपैथी चिकित्सकों सहित विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधिमंडलों ने मुख्यमंत्री निवास पर मुलाकात की और राज्य बजट में की गई कल्याणकारी घोषणाओं तथा अन्य फैसलों के लिए उनका आभार व्यक्त किया। बड़ी संख्या में एथलेटिक्स, कबड्डी तथा वूशू के खिलाड़ी इस दौरान मुख्यमंत्री निवास पहुंचे और कहा कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए जितनी घोषणाएं इस बार बजट में की गई हैं, वे अभूतपूर्व हैं। ]


पूर्व ओलम्पियन धावक श्री गोपाल सैनी तथा कबड्डी कोच श्री हीरानन्द कटारिया सहित अन्य खिलाड़ियों ने कहा कि ओलम्पिक, एशियन तथा कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीतने पर मिलने वाली ईनामी राशि को चार गुना तक बढ़ाने, 500 खेल कोच लगाने, खिलाड़ियों को मिलने वाले दैनिक भत्ता राशि को दो गुना करने तथा फिट राजस्थान-हिट राजस्थान जैसी घोषणाओं से निश्चय ही प्रदेश में खेल संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। बानसूर विधायक श्रीमती शकुन्तला रावत के साथ बड़ी संख्या में बानसूर से आए लोगों, किसानों, अधिवक्ताओं आदि ने बानसूर में सीनियर सीजे एंड एसीजेएम कोर्ट, नई स्वतंत्र कृषि उपज मंडी तथा नगरपालिका की घोषणा के लिए श्री गहलोत का अभिनंदन किया।

उन्होंने कहा कि 70 सालों में कभी भी बानसूर क्षेत्र के लिए एक साथ इतनी घोषणाएं नहीं हुई जितनी की इस बार की गई हैं। राजस्थान होम्यो फिजीशियन एवं होम्योपैथिक कॉलेज एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने अजमेर एवं जोधपुर में राज्य के पहले सरकारी होम्यापैथिक कॉलेज खोलने की घोषणा पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इससे होम्योपैथी को प्रोत्साहन मिलेगा। एसोसिएशन के पदाधिकारी डॉ. टीपी यादव, डॉ. अजय यादव एवं अन्य होम्यापैथी चिकित्सकों ने मुख्यमंत्री को बुके एवं गुलाब के फूल भेंट कर इस घोषणा का स्वागत किया।


किशनगढबास विधायक श्री दीपचन्द खैरिया के साथ आए किशनगढबास क्षेत्र के निवासियों ने बजट पर आभार व्यक्त करने के साथ ही किशनगढ़बास में गौण मंडी को स्वतंत्र मंडी का दर्जा देने पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। बड़ी संख्या में राजस्थान विश्वविद्यालय के शिक्षक भी मुख्यमंत्री निवास पहुंचे और कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत प्रोफेसर पद पर पदोन्नति के लिए आभार व्यक्त किया। राजस्थान विश्वविद्यालय शिक्षक महासंघ के महासचिव डॉ. विनोद शर्मा सहित अन्य शिक्षकों ने बताया कि राज्य सरकार के सकारात्मक रूख से विश्वविद्यालय के 272 शिक्षकों को आठ साल बाद पदोन्नति का लाभ मिल सकेगा।

Rajasthan News aaj Ki: सभी 44 राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में उद्योग संस्थान अन्योन्य अधिगमन प्रकोष्ठ कार्यरत – तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री


Rajasthan Top 10 News: जयपुर, 24 फरवरी। तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉ सुभाष गर्ग ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि राज्य के सभी 44 राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में उद्योग संस्थान अन्योन्य अधिगमन प्रकोष्ठ (ट्रिपल आई सेल) कार्य कर रही है।

डॉ गर्ग प्रश्नकाल में विधायकों द्वारा इस संबंध में पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि इस प्रकोष्ठ की स्थापना 1990-91 में सर्वप्रथम अजमेर के राजकीय महाविद्यालय में की गई थी। उन्होंने बताया कि सीईजी प्लेसमेंट की स्थापना इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ पॉलिटेक्निक कॉलेज में भी की गई थी। उन्होंने बताया कि इसके माध्यम से गत वर्ष की तुलना में महाविद्यालयों में प्लेसमेंट 10 प्रतिशत बढ़ा है। 


तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री ने बताया कि 37 महाविद्यालयों में एटीपीओ का पद है तथा इसके अतिरिक्त महाविद्यालयों में प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। उन्होंने बताया कि ट्रिपल आई सेल में उद्योगों के साथ इन्टरेक्शन तथा साक्षात्कार अनवरत प्रक्रिया के माध्यम से चलते रहते है। उन्होंने बताया कि वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2019-20 हेतु द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत विद्यार्थियों की साक्षात्कार तथा प्लेसमेंट की प्रक्रिया चल रही है।


इससे पहले विधायक श्रीमती किरण माहेश्वरी के मूल प्रश्न के जवाब में डॉ गर्ग ने बताया कि राजस्थान में तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित समस्त 44 राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में उद्योग संस्थान अन्योन्य अधिगमन प्रकोष्ठ स्थापित किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि इनका मुख्य उद्देश्य उद्योग और शैक्षणिक संस्थान के बीच एक सेतु का कार्य करना है। ये प्रकोष्ठ औद्योगिक आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा की गुणवत्ता सुधार के साथ उसको व्यवहारिक व रोजगारपरक बनाने का काम करते हैं तथा संस्थान और उद्योग के बीच अनुभव और विशेषज्ञता को साझा करता है।


डॉ गर्ग ने बताया कि इन प्रकोष्ठों के माध्यम से उद्योग की आवश्यकता के अनुरूप पाठ्यक्रम, संकाय व बुनियादी ढांचे में सुधार करना, उद्योग विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यान, शिक्षा सत्र के दौरान औद्योगिक प्रशिक्षण, सेमीनार, कार्यशालाआें व तकनीकी वार्ता आदि का आयोजन किया जाता है। शिक्षा पूर्ण होने के पूर्व ही उद्योगों से समन्वय स्थापित कर शिक्षित विद्यार्थियों को रोजगार प्रदान करने में कैम्पस साक्षात्कार आयोजित कर ये प्रकोष्ठ महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री ने बताया कि इन प्रकोष्ठों के माध्यम से वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2019-20 हेतु द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत विद्यार्थियों को सैद्धान्तिक परीक्षा उपरान्त माह मई -जून में औद्योगिक प्रशिक्षण हेतु भेजा जा सकेगा । विगत 4 शैक्षणिक सत्र 2015-16 से सत्र 2018-19 की अवधि में उक्त राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों द्वारा 16 हजार 761 विद्यार्थियों को औद्योगिक प्रशिक्षण के लिए औद्योगिक इकाईयों में भेजा गया।


उन्होंने बताया कि राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों के उक्त प्रकोष्ठों के माध्यम से वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2019-20 में अब तक 111 परिसर साक्षात्कार आयोजित हो चुके हैं व 452 विद्यार्थियों को रोजगार मिल चुका है एवं वर्तमान में प्रक्रिया जारी है। उन्होंने बताया कि विगत 4 शैक्षणिक सत्र 2015-16 से सत्र 2018-19 की अवधि में 849 परिसर साक्षात्कार आयोजित हुये हैं व 4334 विद्यार्थियों को रोजगार मिला है। उन्होंने वर्तमान व विगत 4 शैक्षणिक सत्रों में परिसर साक्षात्कार व रोजगार का विवरण सदन के पटल पर रखा। उन्होंने बताया कि वर्तमान में भी साक्षात्कार की प्रक्रिया जारी है। राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, उदयपुर एवं केलवाडा में क्रमशः सत्र 2018-19 एवं 2019-20 से प्रारंभ किये जाने के कारण परिसर साक्षात्कार आयोजित नहीं किये गये। 


डॉ गर्ग ने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2015-16 से सत्र 2019-20 की अवधि में 11 प्रकोष्ठों द्वारा पाठ्यक्रम को उद्योगों की आवश्यकतानुसार परिवर्तित करने के सुझाव दिये गये। उन्होंने विवरण सदन के पटल पर रखा। उन्होंने बताया कि उक्त सुझावों के दृष्टिगत नॉन इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों की 6 ब्रांचों के प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम परिवर्तित कर दिये गये हैं व द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम परिवर्तन करने की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने विवरण सदन के पटल पर रखा। 
तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री ने बताया कि इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों की 15 ब्रांचों के पाठ्यक्रम परिवर्तित करने की प्रक्रिया जारी है एवं एक नया पाठ्यक्रम पैट्रोलियम इंजीनियरिंग राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, जोधपुर में प्रारंभ किया गया है। उन्होंने विवरण सदन के पटल पर रखा। 

Rajasthan News live: चौपानकी औद्योगिक क्षेत्र में अपरिशोधित पानी केउपचार के लिए शीघ्र लगाया जाएगा संयंत्र – उद्योग मंत्री


Rajasthan Top 10 News: जयपुर, 24 फरवरी। उद्योग मंत्री श्री परसादी लाल मीणा ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि विधानसभा क्षेत्र तिजारा के चौपानकी औद्योगिक क्षेत्र में शीघ्र ही औद्योगिक इकाईयों से निकलने वाले अपरिशोधित पानी के उपचार के लिए संयंत्र लगा दिया जाएगा।

श्री मीणा प्रश्नकाल में विधायकों द्वारा इस संबंध में पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि यह सही बात है कि इस क्षेत्र में एक भी संयंत्र नहीं है, विभाग द्वारा 5 एमएलजी का संयंत्र लगाने के लिए भूमि का चिन्हीकरण कर लिया गया है तथा शीघ्र ही इस पर कार्रवाई कर इस क्षेत्र में संयंत्र लगा दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा हाल ही में नई रिप्स योजना के माध्यम से संयंत्र के अनुदान की राशि बढ़ाई गई है, साथ ही इस वर्ष के बजट में निजी संयंत्र लगाने के लिए भी अनुदान देने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा यह पूरा प्रयास किया जाएगा कि औद्योगिक इकाईयों के प्रदूषण को शून्य स्तर पर लाया जाए।
उन्होंने कहा कि भिवाड़ी में सीएटीपी के माध्यम से पानी परिशोधित हो रहा है तथा इसकी क्षमता बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा 146 करोड़ की परियोजना भी स्वीकृत की गई है इससे प्रदूषण के स्तर को शून्य पर लाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने बताया कि चौपानकी में वर्तमान में सीएटीपी नहीं है तथा शीघ्र ही संयंत्र लगाया जाएगा।


इससे पहले विधायक श्री संदीप कुमार के मूल प्रश्न के जवाब में श्री मीणा ने विधान सभा  क्षेत्र तिजारा के औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी व चौपानकी में स्थित अपरिशोधित पानी छोड़ने वाली ईकाईयों की सूची सदन के पटल पर रखी। उन्होंने बताया कि वर्तमान में औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी में एक संयुक्त उपचार संयंत्र लाभान्वित इकाईयों द्वारा गठित एसपीवी द्वारा स्थापित एवं संचालित है। उन्होंने बताया कि अधिरोपित शर्तों यथा दूषित पानी के पूर्ण उपचार का पालन एसपीवी द्वारा किया जाता है एवं इसकी जांच राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा की जाती है।


उन्होंने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी में कार्यरत औद्योगिक  इकाईयों से निकलने वाले दूषित जल के पूर्ण उपचार (परिशोधन) के पश्चात् औद्योगिक इकाईयों द्वारा ही पुनःउपयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य की पूर्ति हेतु एक कार्य योजना भारत सरकार के वित्तीय सहयोग से बनायी गयी है। इस योजना के तहत भिवाड़ी में वर्तमान में कार्यरत संयुक्त उपचार संयंत्र को उन्नयन करने, दूषित जल के परिवहन के लिए भूमिगत पाईप लाईन एवं उपचारित जल के पुनः उपयोग के लिए पाईप लाईन का कार्य करवाया जायेगा।

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उद्योग मंत्री ने बताया कि उक्त कार्य योजना के लिए रीको द्वारा प्रोजेक्ट मैनजमैंट कन्सलटेन्ट की नियुक्ति की जा चुकी है तथा वर्तमान में कार्यरत संयुक्त उपचार संयंत्र को उन्नयन करने, दूषित जल के परिवहन के लिए भूमिगत पाईप लाईन एवं उपचारित जल के पुनः उपयोग के लिए पाईप लाईन का कार्य पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् प्रारम्भ किये जायेंगे। पर्यावरणीय स्वीकृति औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी में कार्यरत लाभान्वित इकाईयों द्वारा गठित एसपीवी द्वारा प्राप्त की जायेगी। उन्होंने बताया कि उन्नयन के पश्चात् संयुक्त उपचार संयंत्र के संचालन का कार्य एसपीवी द्वारा लाभान्वित इकाईयों से प्राप्त वित्तीय सहयोग से किया जाएगा।


श्री मीणा ने बताया कि  राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा समय-समय पर उद्योगों का निरीक्षण किया जाता है तथा निरीक्षण के दौरान उद्योगों द्वारा सम्मति शर्तों/पर्यावरण नियमों की अवहेलना पाये जाने पर दोषी उद्योगों के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है। उन्होंने विगत दो वर्षों में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा सम्मति शर्तों/पर्यावरण नियमों की अवहेलना पाये जाने पर दोषी उद्योगों के विरूद्ध की गई कार्यवाही का विवरण सदन के पटल पर रखा।
उद्योग मंत्री ने बताया कि  राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा समय-समय पर उद्योगों का निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण के दौरान उद्योगों द्वारा सम्मति शर्तों/पर्यावरण नियमों की अवहेलना पाये जाने पर दोषी उद्योगों के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है। यह एक सतत् प्रक्रिया है जो कि निरन्तर जारी रहती है।

Rajasthan Breaking news:सवाई मानसिंह स्टेडियम में जुटेंगी 33 जिलों, 7 संभाग और विभिन्न राजस्व कार्यालयों के खिलाड़ियों की 45 टीमें

  • जयपुर कलक्ट्रेट के आतिथ्य में सवाई मानसिंह स्टेडियम में जुटेंगी 33 जिलों, 7 संभाग और विभिन्न राजस्व कार्यालयों के खिलाड़ियों की 45 टीमें
  • 14 से 16 मार्च तक होंगे 21वीं राज्य स्तरीय राजस्व खेल-कूद प्रतियोगिता के मुकाबले

Rajasthan Top 10 News: जयपुर, 24 फरवरी। राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के तत्वावधान एवं जिला कलक्टर जयपुर के आतिथ्य में 21 वीं राज्य स्तरीय राजस्व खेल-कूद प्रतियोगिता 2019-20 का आयोजन 14 से 16 मार्च तक सवाई मानसिंह स्टेडियम में होगा।


जिला कलक्टर डॉ.जोगाराम ने बताया कि राजस्व खेल प्रतियोगिता में हर जिले से एक 35 सदस्यीय टीम हिस्सा लेगी। प्रत्येक संभागीय आयुक्त कार्यालय की टीम में 20 खिलाड़ी होंगे। इसके अलावा प्रतियोगिता में राजस्व विभाग शासन सचिवालय जयपुर के राजस्व विभाग की टीम, राजस्व मण्डल अजमेर आरआरटीआईं अजमेर एवं सभी राजस्व अपील प्राधिकारी कार्यालय की भी एक टीम, सर्व उद्देश्यीय राजस्व प्रशिक्षणालय टोंक एवं समस्त पटवार प्रशिक्षण संस्थान की टीम, भूप्रबन्ध विभाग, राजस्थान जयपुर की संयुक्त टीम, उप-निवेशन विभाग बीकानेर की टीम हिस्सा लेंगी। इस प्रकार प्रतियोगिता में कुल 45 टीम शामिल होंगी जिनके 1400 से अधिक खिलाड़ी खेलों में अपना दमखम दिखाएंगे।


जिला कलक्टर ने बताया कि इस आयोजन के दौरान आउटडोर एवं इनडोर गेम तथा एथलेटिक्स की प्रतियोगिताएं होंगी। इनमें आउटडोर प्रतियोगिताओं में फुटबॉल,वॉलीबॉल,वालीबॉल शूटिंग, बास्केटबॉल, कबड्डी, रस्साकशी, लॉन-टेनिस एकल एवं लॉन टेनिस युगल प्रतियोगिताएं होंगी। एथलेक्टिस में 100 मीटर दौड़, 4 गुणा 100 मीटर रिले दौड़, लम्बी कूद, गोला फेंक एबं भाला फेंक जैसी प्रतियोगिताएं होंगी। इनडोर गेम्स में कैरम, शतरंज, टेबिल टेनिस एवं बैडमिंटन एकल एवं युगल प्रतियोगिताएं होंगी। 

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