Rajasthan News: राज्य में अप्रैल माह में होंगे पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव

Last Updated on March 6, 2020 by Shiv Nath Hari

Rajasthan News: राज्य में अप्रैल माह में होंगे पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव

Rajasthan News: राज्य में अप्रैल माह में होंगे पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव
Rajasthan News: राज्य में अप्रैल माह में होंगे पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव
  • ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज की अनुदान मांगें ध्वनिमत से पारित
  •  राज्य में अप्रैल माह में होंगे पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव
  • एक ग्राम चार काम से होगा ग्रामीण क्षेत्राें का चहुंमुखी विकास
  • प्रत्येक राजस्व ग्राम में होंगे विकास के चार काम
  • प्रदेश में बायोडीजल के 50 रिटेल आउटलेट खोले जाएंगे-उप मुख्यमंत्री

Rajasthan News: जयपुर,6 मार्च। उप मुख्यमंत्री एवं ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री तथा सार्वजनिक निर्माण मंत्री श्री सचिन पायलट ने गुरूवार को विधानसभा में कहा कि राज्य में पंचायतों का परिसीमन कर 57 पंचायत समितियों तथा नई पंचायतों का निर्माण किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य में हमारी सरकार लोकतंत्र के पक्ष में है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार अप्रैल तक पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव करवाना सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा कि हमारा देश एक प्रगतिशील देश है। निचले तबके को पैसा दिया जाए तो उनके जीवन में क्रान्तिकारी परिवर्तन आएगा,जिससे अर्थव्यवस्था भी मजबूत बनेगी।

हमारी सरकार का उद्देश्य निचले और गरीब तबके को मजबुती प्रदान करना है ताकि देश और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके।  उप मुख्यमंत्री एवं ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ने गुरूवार को विधानसभा में मांग संख्या 28- ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम पर हुई बहस का जबाव दे रहे थे। बहस के बाद सदन ने ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम 7 अरब 59 करोड़ 28 लाख 80 हजार रुपये की अनुदान मांगें ध्वनिमत एवं सर्वसम्मति से पारित कर दी गई। 


उन्होंने कहा कि प्रत्येक राजस्व ग्राम में विकास के चार काम कारवाये जायेंगे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर विकास के चार काम करवाये गये है। जिसके तहत गांव में चारगाह, मॉडल जलाशय विकास कार्य, श्मशान/कब्रिस्तान विकास कार्य एवं खेल मैदान विकास कार्य  प्राथमिकता के आधार पर करवाये जाते है।  एक ग्राम चार काम योजना में 94 प्रतिशत कार्य कर दिए गए हैं।  हमारी सरकार अब  प्रत्येक राजस्व ग्राम में एक ग्राम तथा चार काम करवाएगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य को गति मिलेगी। उन्होंने प्रदेश में प्रदूषण रहित पर्यावरण विकसित करने के लिए बायोडीजल (बी-100) की अधिकाधिक रिटेल बिक्री करने के लिए राज्य में 50 रिटेल आउटलेट खोले जाने की घोषणा की। इसी प्रकार अब प्रत्येक राजस्व ग्राम में उक्त विकास के चार काम करवाये जायेंगे। जिससे ग्रामीण क्षेत्रों का चहुॅमुखी विकास संभव हो सकेगा। 

Rajasthan News: राजस्थान राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम है जबकि तीन गुना आबादी वाला उत्तर प्रदेश हमसे पीछे


उन्होंने कहा कि आधुनिक भारत में नरेगा कार्यक्रम कायाकल्प करने वाला सिद्ध हुआ है। उन्होंने कहा कि नरेगा के आविष्कार के बाद गरीबी से जूझ रहे लोगों को अतिरिक्त आर्थिक सहायता मिलना शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम से पूर्व ग्रामीणों को काम के लिए जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के भरोसे रहना पड़ता था, नरेगा के बाद यह मनमानी खत्म हो गई। उन्होंने कहा कि नरेगा में राजस्थान राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम है जबकि तीन गुना आबादी वाला उत्तर प्रदेश हमसे पीछे है।


उप मुख्यमंत्री एवं ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत वर्ष 2019-20 में अनुमोदित श्रम बजट 30 करोड़ मानव दिवस के विरुद्ध आदिनांक तक 30 करोड़ 27 लाख मानव दिवस सृजित किये गये हैं, जो 100.9 प्रतिशत से अधिक है। वर्तमान में राजस्थान राज्य राष्ट्रीय स्तर पर सबसे अधिक मानव दिवस सृजन करने के क्रम में प्रथम स्थान पर है।

वर्तमान में श्रम बजट को संशोधित किया जा कर 33 करोड़ 34 लाख किया गया है। जिसे वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक अर्जित कर लिया जावेगा। 
उन्होंने कहा कि गत सरकार के दौरान 2 लाख 28 हजार परिवारों को 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया गया, इस वित्तीय वर्ष (2019-20) में आज दिनांक तक 5 लाख 65 हजार परिवार 100 दिवस का रोजगार पूर्ण कर चुके  है।

उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी नरेगा में 9 लाख 75 हजार कार्यों में से 8 लाख 31 हजार  (83 प्रतिशत) कार्य केवल और केवल व्यक्तिगत लाभ के हैं। इन 8 लाख 31 हजार कार्यों में से 2 लाख 77 हजार कार्य पूर्ण हो गये है यानि इस वित्तीय वर्ष में अभी तक 2 लाख 77 हजार परिवार सामाजिक एवं आर्थिक रूप से समृद्ध होकर आत्मनिर्भर बने हैं। उन्होंने कहा कि 17 फरवरी, 2020 तक का श्रमिक भुगतान किया जा चुका है। 1377 करोड़ राशि सामग्री भुगतान किया जाना बकाया है। उन्होंने कहा कि हम सबको मिलकर केन्द्र से यह राशि जारी करवाने के लिए सामूहिक प्रयास करना होगा ताकि यह भुगतान भी किया जा सके।

Rajasthan News in Hindi : जीओ टैगिंग मनरेगा इनिशियेटिव


इस योजना की उत्कृष्ट क्रियान्विति के लिए कटिबद्ध है, इसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय स्तर पर राज्य को पुरूस्कृत भी किया गया है। जिला स्तर पर जीओ टैगिंग मनरेगा इनिशियेटिव के तहत कोटा जिले को देश में प्रथम स्थान, ग्राम पंचायत स्तर पर जीओ टैगिंग मनरेगा इनिशियेटिव-डैम् के तहत डूंगरपुर जिले की ग्राम पंचायत सराड़ा। ग्राम पंचायत स्तर पर मनरेगा के सर्वोत्तम क्रियान्वयन के लिए जैसलमेर जिले की ग्राम पंचायत हरनाव। ग्राम पंचायत स्तर पर सर्वे श्रेष्ठ आधारभूत ढांचा निर्माण व जल सरंक्षण ढांचा निर्माण में वृद्धि के लिए भीलवाड़ा जिले में पंचायत समिति आसींद की ग्राम पंचायत मोतीपुर को राष्ट्रीय स्तर पर पुरूस्कृत किया गया है।


Hindi news Rajasthan: प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में राजस्थान को चौथा स्थान


उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में राजस्थान को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में वर्ष 2018-19 तक 6 लाख 87 हजार आवास निर्माण का लक्ष्य निर्धारित था, जिसके विरूद्ध 6 लाख 62 हजार आवास पूर्ण करा लिये गये हैं। जो कि लक्षित कार्य का 94 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष में   4 लाख 50 हजार आवासहीन परिवारों के पक्के आवास निर्माण कराने का लक्ष्य निर्धारित है। 


उन्होंने कहा कि सैक सर्वे 2011 की वरीयता सूची में शामिल होने से वंचित पात्र परिवारों का चिन्हीकरण ग्रामीण विकास मंत्रालय के निर्देश अनुसार विशेष ग्राम सभा आयोजित कर कराया गया है। राज्य में ऎसे 23 लाख 57 हजार वंचित पात्र परिवारों की सूची ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार को अन्तिम निर्णय हेतु प्रेषित की गयी है। हम चाहते है कि उक्त वंचित परिवारों को भी मकान प्राप्त हो। 


उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकार बदलने के साथ ही योजनाएं भी बदल जाती है। इससे प्रदेश की जनता को नुकसान होता है। उन्होंने कहा कि एक दूसरे कार्यो को निरस्त न कर उसे बिना भेदभाव के आगे बढ़ाया जाना चाहिए। श्री पायलट ने कहा शहरों की तरह ही ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए भी मास्टर प्लान की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि अगले 30 वर्षों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने गावों के चहुंमुखी एवं सुनियोजित विकास के लिए मास्टर प्लान बनाने की योजना पर कार्य शुरू कर दिया है।  


उन्होंने कहा कि प्रदेश के एनजीओ को मजबूत बनाने के लिए  सहायता समूहों (Self Help Group) को मजबूत बनाने के लिए एक लाख 66 हजार 529 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जा चुका है, एवं 417 क्लस्टर लेवल फैडरेशन का गठन कर 19.07 लाख ग्रामीण परिवारों को लाभान्वित किया गया है। 62 हजार 782 स्वयं सहायता समूहों को बैंक के माध्यम से कुल 648.65 करोड़ राशि का ऋण उपलब्ध कराया गया। 

Rajasthan Hindi Samachar: हाइवे फैसिलिटी सेन्टर में ‘‘राजीविका मॉल‘‘ विकसित


उपमुख्यमंत्री ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए जयपुर, दौसा, बूंदी, बांसवाड़ा एवं कोटा जिलों के हाइवे फैसिलिटी सेन्टर में ‘‘राजीविका मॉल‘‘ विकसित करने हेतु आधारभूत संरचना के विकास के कार्य करवायें जा रहे हैं। इसकी मदद से स्थानीय स्तर पर ब्राडिंग और पैकेजिंग व मार्केटिंग की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है जिससे उन्हें अपने उत्पाद का उचित मुल्य मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि राजीविका द्वारा ’’एक ब्लॉक एक उत्पाद’’ गतिविधि को प्रारम्भिक तौर पर 50 विकास खण्ड चिन्हित किए गए ।
उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ग्राम उत्थान शिविरो का प्रदेश में 15 अगस्त से 2 अक्टूबर 2019 तक आयोजन किया गया है। जिसमें  1 लाख 37 हजार 751 पट्टे शिविरों के दौरान जारी किये गये हैं। 

Rajasthan Hindi news: राज्य में 50 रिटेल आउटलेट खोले जाने की घोषणा


उन्होंने कहा कि देश में जैव ईधन नियम लागू करने वाला राजस्थान प्रथम राज्य है। राज्य में परिवहन प्रयोजन के लिए गुणवत्ता पूर्ण बायोडीजल (बी-100) की बिक्री को विनियमित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा 13 अगस्त, 2019 को ’’राजस्थान जैव ईंधन नियम-2019’’ लागू कियेे गये हैं। उक्त नियमों के अन्तर्गत राज्य में बायोडीजल उत्पादकों, आपूर्तिकर्ताओं एवं विक्रेताओं का पंजीकरण किया जाकर राज्य में बायोडीजल (बी-100) की बिक्री को विनियमित किया जा रहा है। बंजर भूमि को उपयोगी बनाने, आदिवासी क्षेत्रों में रोजगार के पर्याप्त अवसर सृजित करने, राज्य में हरित इर्ंधन के उत्पादन एवं उपयोग को बढ़ावा देने के साथ-साथ प्रदूषण रहित पर्यावरण विकसित करने के लिए बायोडीजल (बी-100) की अधिकाधिक रिटेल बिक्री करने के लिए राज्य में 50 रिटेल आउटलेट खोले जाने की घोषणा की। 

  • लोक निर्माण कार्य तथा सड़कें एवं पुल की अनुदान मांगें ध्वनिमत से पारित
  • राज्य के 26 पुलों का पुनरूद्धार होगा
  • एसआरएफ के तहत 2000 किमी और सीआरएफ के तहत 300 किमी सडके होगी विकसित
  • 5 किमी से लम्बी सड़को की डिजाइन के समय सुरक्षा ऑडिट
  • 144 करोड़ के विकास पथ अगले वर्ष तक पूरे-उप मुख्यमंत्री

Rajasthan News: 144 करोड़ के विकास पथ अगले वर्ष तक पूरे-उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट

Rajasthan News: जयपुर 6 मार्च। उप मुख्यमंत्री श्री सचिन पायलट ने कहा है कि प्रदेश के सड़क विकास तंत्र को विकसित करने के लिए हमने कम समय में भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। सस्टेनेबल डवलपमेंट के लिए भविष्य की हर सम्भावना पर हमारी नजर है तथा हमारे पास जो भी संसाधन मौजूद हैं, उनका हम बेहतर उपयोग करेंगे।
श्री पायलट गुरुवार को विधानसभा में मांग संख्या-19 लोक निर्माण कार्य तथा मांग संख्या-21 सड़कें एवं पुल की अनुदान मांगों पर हुई बहस का जवाब दे रहे थे। बहस के बाद सदन ने लोक निर्माण कार्य की 15 अरब 97 करोड़ 72 लाख 62 हजार रुपये एवं सड़कें एवं पुल की 69 अरब 83 करोड़ 70 लाख 83 हजार रुपये की अनुदान मांगें ध्वनिमत से पारित कर दी। 


उप मुख्यमंत्री ने कहा कि 2011 की जनगणना के आधार पर राज्य में पहली बार 500 से अधिक आबादी वाले गांवों को सड़कों से जोड़ा जा रहा है। प्रथम चरण में 403 करोड़ रुपये व्यय कर ऎसे 342 गांवों को सड़कों से जोड़ने का काम शुरु कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि विकास पथ योजना के प्रथम चरण में 183 विधान सभा क्षेत्रों की 183 ग्राम पंचायतों में 174 किलोमीटर लम्बाई में विकास पथ के निर्माण के लिए 144 करोड़ रुपये की स्वीकृति जारी की जा चुकी हैं। यह कार्य शुरु हो चुके हैं तथा आगामी वर्ष तक पूरे कर लिए जाएंगे। 


श्री पायलट ने कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल के अन्तिम वर्ष में बजट प्रावधान से कई गुना अधिक नए कार्यों की स्वीकृतियां जारी कर दी गई थी। वित्तीय वर्ष 2018-19 में नए कार्यों के लिए 240 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान के विरुद्ध 5 हजार 644 करोड़ रुपये की स्वीकृतियां जारी कर दी गई। सरकार ऎसे कार्यों को निरस्त करने के बजाय पिछले 12 माह से इन्हें पूरा करवाने के प्रयास कर रही है। जो सड़क विकास के कार्य आधे से ज्यादा पूर्ण हो चुके हैं उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी तथा इसके बाद अन्य कार्यों को प्राथमिकता देने के प्रयास किए जाएंगे।

Hindi Samachar: ‘सडक सुरक्षा आडिट’ अनिवार्य


Rajasthan News: श्री पालयट ने कहा कि आए दिन होने वाली सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण के लिए 5 किलोमीटर से अधिक के नए सड़क कार्याे में सड़क डिजाइन के समय ही ‘सडक सुरक्षा आडिट’ को अनिवार्य कर दिया गया है। जिसके तहत सड़कों पर स्पीड ब्रेेकर, जंक्शन सुधार, पुल मरम्मत जैसे कार्य करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य में समस्त सड़क सुरक्षा एजेंसियों के माध्यम से वर्ष 2016 एवं 2017 में चिन्हित कुल 1855 ब्लैक स्पॉट्स में से 1530 को दुरुस्त कर दिया गया है तथा शेष को भी दुरुस्त करने की कार्यवाही की जा रही है। 


श्री पायलट ने कहा कि गत मानसून में अधिक वर्षा के कारण राज्य की सड़कें अधिक क्षतिग्रस्त हुई जिनके मरम्मत का कार्य एक सघन अभियान के रूप में पूरा किया गया। लायबिलिटी पीरियड और नॉन लायबिलिटी पीरियड की मरम्मत योग्य 52 हजार 277 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत पूरी की गई। मरम्मत कार्य पूरा करने के लिए सामान्य बजट प्रावधान के अतिरिक्त 100 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट प्रावधान किया गया। राज्य के 26 जिलों में 6 हजार 127 सड़कों की मरम्मत के लिए आपदा राहत कोष से 166 करोड़ 34 लाख रूपये की स्वीकृति भी जारी की गई थी। 


उन्होंने कहा कि आरओबी, आरयूबी तथा उच्च स्तरीय पुलों का निर्माण करना भी हमारी प्राथमिकता है। राज्य के 28 रेलवे फाटकों पर आरओबी निर्माण का कार्य प्रगति पर है और ऎसे 28 नए स्थानों की पहचान की गई है जिन पर आरओबी का निर्माण जरूरी है। इनकी डीपीआर बनाने का काम शीघ्र ही पूरा होने वाला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 28 स्थानों पर पर आरयूबी का निर्माण कार्य चालू है। 26 नए स्थानों की पहचान कर यहां आरयूबी निर्माण का काम कराने जा रहे हैं। 

Hindi News: 2 एक्सप्रेस-वे भारतमाला योजना


Rajasthan News: उन्होंने कहा कि राज्य में 2 एक्सप्रेस-वे भारतमाला योजना के अंतर्गत 1 हजार 11 किलोमीटर लम्बाई में 22 हजार 591 करोड़ रूपये की लागत से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के माध्यम से विकसित किये जा रहे हैं। एक एक्सप्रेसवे दिल्ली-वड़ोदरा-मुम्बई है जो अलवर, भरतपुर, दौसा, सवाईमाधोपुर, टाेंक, बूंदी व कोटा जिलों से गुजर रहा है व दूसरा अमृतसर-जामनगर है, जो हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर एवं जालौर जिलों से गुजर रहा है। 


इसके अतिरिक्त किशनगढ़ से गुजरात सीमा तक राष्ट्रीय राज्य मार्ग संख्या 79ए, 79 एवं 48 पर 6 लेन का कार्य, उदयपुर बाई पास, जोधपुर रिंग रोड़ इत्यादि परियोजनाएं भी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के स्तर पर अग्रिम चरणों में प्रगतिरत है जिन्हें इस वर्ष पूर्ण किया जाना संभावित है।


श्री पायलट ने बताया कि एडीबी ट्रेन्च द्वितीय के अन्तर्गत राज्य राजमार्गो के विकास के लिए 1330 करोड़ रूपये का ऋण अनुबन्ध किया जा चुका है। इसके अन्तर्गत 474 किलोमीटर लम्बाई और 1 हजार 238 करोड़ रूपये की लागत के कुल 6 कार्यों के अनुबन्ध किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में भी 1139 करोड़ रुपये लागत की 2198 किमी लम्बी ग्रामीण सड़कों की स्वीकृति जारी कर दी गई है।


उप मुख्यमंत्री ने इस शेर से अपनी बात समाप्त की-सड़कें विकास की कहानी कहती है।ये है वो नदियाॅं, जिन पर उन्नति बहती है।हम ये कहानी कहने का, होसला ले चले है।तूफां के बीच तरक्की का, कारवां ले चले हैं। 

Rajasthan News: घोषणाएंः-•

  • प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-3 के प्रथम चरण में 2 हजार 200 किलोमीटर लम्बाई की सड़कें स्वीकृत हो गई हैं। 
  • • प्रथम चरण के 183 ग्राम पंचायतों पर विकास पथ पूर्ण करने एवं द्वितीय चरण के कार्य प्रारम्भ कराए जाएंगे।
  • • आगामी वर्ष में प्रगतिरत 1 आरओबी एवं 16 आरयूबी का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाएगा तथा 19 नए आरयूबी का कार्य प्रारम्भ किया जाएगा। •
  • लम्बे समय से अटकी अधूरी परियोजनाएंं अजमेर-नागौर एवं नागौर-बीकानेर खण्ड एनएच-89 का कार्य प्रारम्भ कराया जाएगा।•
  • पुनरूद्धार के लिये चिन्हित राज्य में 26 पुलों का पुनरूद्धार किया जाएगा।•
  • आगामी वर्ष में 850 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण कार्य, 600 किलोमीटर मिंसिंग लिंक सड़कों का निर्माण, 350 किलोमीटर सीसी ब्लॉक का निर्माण करने का कार्य पूरा किया जाएगा।•
  • आगामी वर्ष में राज्य सड़क निधि के अन्तर्गत 2 हजार किलोमीटर सड़कों का सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण कार्य पूरा किया जाएगा।•
  • आगामी वर्ष में केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत 300 किलोमीटर राज्य राजमार्ग एवं जिला सड़कों का विकास कार्य पूर्ण कराया जाएगा। •
  • आगामी वर्ष में पीपीपी योजाना में एडीबी एवं विश्व बैंक परियोजाओं के तहत 500 किलोमीटर राज्य राजमार्गों का चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण पूरा कराया जाएगा।•
  • आगामी वर्ष में नाबार्ड योजना के तहत 1,100 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों के सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण कार्य पूरा किया जाएगा।

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