Rajasthan government's big success: Education Minister Shri Dotasara had made special demand from the Center under the Right to Education, in the lockdown, AIR will broadcast free educational programs

Last Updated on May 4, 2020 by Shiv Nath Hari

राजस्थान सरकार की बड़ी सफलता: शिक्षा मंत्री श्री डोटासरा ने शिक्षा के अधिकार के तहत केन्द्र से की थी विशेष मांग लॉकडाउन में आकाशवाणी करेगा शैक्षिक कार्यक्रमों का निःशुल्क प्रसारण

Rajasthan government's big success: Education Minister Shri Dotasara had made special demand from the Center under the Right to Education, in the lockdown, AIR will broadcast free educational programs

जयपुर, 4 मई। केन्द्र सरकार ने शिक्षा मंत्री श्री गोविन्द सिंह डोटासरा की मांग को स्वीकार करते हुए लॉकडाउन के दौरान आकाशवाणी द्वारा शैक्षिक प्रसारण के लिए निःशुल्क समय आवंटित करने पर सहमति प्रदान कर दी है। यह राजस्थान सरकार के लिए बड़ी सफलता है।

उल्लेखनीय है कि शिक्षा मंत्री श्री डोटासरा ने केन्द्र सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर को इस सबंध में पत्र लिखकर पुरजोर मांग की थी कि निःशुल्क शिक्षा के अधिकार के तहत केन्द्र सरकार शैक्षिक प्रसारण के लिए व्यावसायिकता को छोड़ निःशुल्क समय आवंटित करे। बाद में उन्होंने अपनी इसी मांग को मानव संशाधन मंत्री के साथ हुई विडियो कॉन्फ्रेस में भी विशेष रूप से दोहराते हुए इस पर त्वरित कार्यवाही करने के लिए कहा था।

शिक्षा विभाग को लिखे पत्र में आकाशवाणी, जयपुर ने इस बात पर सहमति जताई है कि विभाग द्वारा चाहे गए 1 मई से 30 जून तक 51 दिनों के लिए विद्यालय प्रसारण हेतु वह निःशुल्क स्लॉट आवंटित करेगी। पत्र में बताया गया है कि आकाशवाणी राजस्थान स्थित सभी 16 प्राथमिक एवं स्थानीय केन्द्रों के साथ 9 रिले केन्द्रों द्वारा विद्यालयोपयोगी प्रसारण के लिए निःशुल्क स्लॉट आवंटित करेगी। इसके लिए आकाशवाणी निदेशक ने प्रसार भारती की नवीन गाईडलाईन के अनुसार निर्धारित अवधि के अंतर्गत प्रसारण हेतु 55 मिनट की अनुमोदित रिकॉर्डेड प्रसारण सामग्री आमंत्रित की है। 

शिक्षा मंत्री श्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने प्रसार भारती के अंतर्गत आकाशवाणी द्वारा निःशुल्क समय आवंटित किए जाने पर प्रसन्नता जताते हुए कहा है कि इससे प्रदेश के सुदूर स्थानाें के विद्यार्थियों तक शैक्षिक कार्यक्रमाें का समुचित प्रसारण किया जा सकेगा। उन्होंने केन्द्र सरकार से दूरदर्शन द्वारा भी इसी तरह से शिक्षा विभाग को निःशुल्क स्लॉट आवंटित करने की उनकी मांग को स्वीकार कर त्वरित कार्यवाही करने का आग्रह किया है।