कनिष्ठ सहायक भर्ती में चयन से वंचित अभ्यर्थियों के हित में मुख्यमंत्री का बड़ा निर्णय 603 अतिरिक्त पदों के सृजन को मंजूरी दी

Last Updated on September 21, 2020 by Shiv Nath Hari

कनिष्ठ सहायक भर्ती में चयन से वंचित अभ्यर्थियों के हित में मुख्यमंत्री का बड़ा निर्णय 603 अतिरिक्त पदों के सृजन को मंजूरी दी

Chief Minister's big decision approved creation of 603 additional posts in the interest of candidates deprived of selection in junior assistant recruitment
एलडीसी भर्ती संघर्ष समिति ने आभार प्रकट करते हुए यहाँ निवास पर 5 लाख 51 हजार रू का चैक ‘मुख्यमंत्री सहायता कोष कोविड-19 राहत कोष‘ के लिए भेंट किया।

जयपुर, 21 सितम्बर। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा-2018 में चयन से वंचित अभ्यर्थियों के हित में एक बड़ा निर्णय लेते हुए 603 अतिरिक्त पदों के सृजन को मंजूरी दी है। इनमें सामान्य वर्ग के 345, अन्य पिछड़ा वर्ग के 223 तथा अनुसूचित जनजाति के 35 पद हैं। संशोधित अर्थना के कारण नियुक्ति से वंचित हो रहे अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री के इस निर्णय से बड़ी राहत मिलेगी और उन्हें विज्ञापित पदों के अनुरूप नियुक्ति के अवसर मिल पाएंगे।

उल्लेखनीय है कि इस भर्ती की संशोधित अर्थना में विज्ञापित पदों में से सामान्य, ओबीसी एवं अनुसूचित जनजाति वर्गों के पदों की कमी कर दी गई थी। जबकि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने विज्ञापित पदों के अनुसार परिणाम जारी कर अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों का सत्यापन भी करा लिया था। 

बीते दिनों कार्मिक विभाग की एक बैठक में मुख्यमंत्री के संज्ञान में यह तथ्य आया तो उन्होंने युवा आशार्थियों के हित में निर्णय लेते हुए निर्देश दिए थे कि पदों में कमी के कारण चयन से वंचित इन वगोर्ं के पात्र अभ्यर्थियों को चयनित कर नियुक्ति दी जाए। इसी क्रम में इन 603 अतिरिक्त पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बाद अब जल्द ही इन अतिरिक्त पदों पर अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिल सकेगी।

अब तक इस परीक्षा के गैर अनुसूचित क्षेत्र के 10 हजार 763 रिक्त पदों के विरूद्ध 10 हजार 688 तथा अनुसूचित क्षेत्र के 1278 रिक्त पदों के विरूद्ध 722, अर्थात कुल 11 हजार 410 अभ्यर्थियों को विभागों को आवंटन किया जा चुका है।